Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт Зеленського про зміни до Кримінального кодексу. Документ приводить КК у відповідність до Римського статуту МКС та посилює відповідальність за міжнародні злочини.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт Президента України Володимира Зеленський, який спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найтяжчі міжнародні злочини. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
№11484 - внесення змін в кримінальне законодавство у звʼязку з ратифікацією Римського статуту (241)
Доповнення
В серпні Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт, спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найтяжчі міжнародні злочини.
Пропонується змінити назви деяких статей Кримінального кодексу. Зокрема, статтю 437 "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни" планується замінити на "Злочин агресії" - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, що каратиметься більш суворим покаранням - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років (наразі від 7 до 12 років), а також за ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій покарання у вигляді позбавлення на строк від 10 до 15 років, або довічним позбавленням волі (наразі від 10 до 12 років).
Також Зеленський пропонує змінити назву 438 статті "Порушення законів та звичаїв війни" на "Воєнні злочини". Покарання у цій статті не змінюється.
Крім того, Кримінальний кодекс доповнюється новими статтями, зокрема "Злочини проти людяності", тобто умисне вчинення в межах усвідомленого широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, яке виражається в:
За такі кримінальні порушення передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту 281 голосом. Перед голосуванням депутатам передали листи підтримки від Генштабу та Буданова, хоча дискусія була напруженою з аргументами за і проти.