Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект Зеленского об изменениях в Уголовный кодекс. Документ приводит УК в соответствие с Римским статутом МУС и усиливает ответственность за международные преступления.
Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, который направлен на приведение положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за тяжкие международные преступления. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
№11484 - внесение изменений в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского статута (241)
Дополнение
В августе Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, направленный на приведение положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за тяжкие международные преступления.
Предлагается изменить названия некоторых статей Уголовного кодекса. В частности, статью 437 «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» планируется заменить на «Преступление агрессии» - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий, что будет караться более суровым наказанием - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (сейчас от 7 до 12 лет), а также за ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы (сейчас от 10 до 12 лет).
Также Зеленский предлагает изменить название 438 статьи «Нарушение законов и обычаев войны» на «Военные преступления». Наказание в этой статье не меняется.
Кроме того, Уголовный кодекс дополняется новыми статьями, в частности «Преступления против человечности», то есть умышленное совершение в рамках осознанного широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население, которое выражается в.:
За такие уголовные нарушения предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Напомним,
Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута 281 голосом. Перед голосованием депутатам передали письма поддержки от Генштаба и Буданова, хотя дискуссия была напряженной с аргументами за и против.